मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 10 नई फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की घोषणा की।
हरियाणा सरकार एमएसपी से 14 फसलें पहले से खरीद रही है। अब यह 24 है। केंद्रीय सरकार केवल चौबीस फसलों का एमएसपी घोषित करती है। हरियाणा पहला राज्य बन गया है, जो एमएसपी से सभी फसलें खरीदेगा। मंत्रिमंडल ने बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी मोहर लगाई है।
बीसी-बी को शहरी व ग्रामीण निकायों में आरक्षण पर मुहर मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने छह लाख से आठ लाख करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकल वार्षिक आय केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार होगी। पहले स्लैब छह लाख रुपये था। अब यह आठ लाख हो गया है।
मंत्रिमंडल ने भी तीन दिन पहले हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। जैसा कि आयोग ने कहा है, नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं और पंचायतों में राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए।
योजना ने बीसीबी को पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में यह घोषणा की थी।
हरियाणा में 1830 अग्निवीरों को भर्ती किया गया था, 2215 और होंगे
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार ने पुलिस, फोरेस्ट गार्ड, खनन गार्ड, जेल वार्डन और स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) में 10 प्रतिशत होरिजंटल आरक्षण देने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल को सीएम ने बताया कि ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से अग्निवीरों को छुट्टी मिली है। Agniveer को स्किल टेस्ट से छूट मिलेगी अगर उसके पास कौशल प्रमाण पत्र होगा। भर्ती के लिए आयु सीमा तीन साल की है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी गई है। ऐसे उद्योगों को, जो अग्निवीरों को रोजगार देंगे, राज्य सरकार उन्हें 60 हजार रुपये की वार्षिक सब्सिडी देगी, बशर्ते कि वे 30 हजार रुपये प्रति माह प्राप्त करें। हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता अग्निवीरों को दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे उद्योगों को, जो अग्निवीरों को रोजगार देंगे, राज्य सरकार उन्हें 60 हजार रुपये की वार्षिक सब्सिडी देगी, बशर्ते कि वे 30 हजार रुपये प्रति माह प्राप्त करें। हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता अग्निवीरों को दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। व्यवसाय स्थापित करने वालों को पांच लाख रुपये तक बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। 15 जुलाई 2022 को लागू होने तक, 2022 में सेना, वायुसेना और नौसेना में कुल 36 हजार 649 पदों की भर्ती होनी थी। 2022-23 में हरियाणा से 1830 में भर्ती हुई, जबकि 2023-24 में 2215 में अग्निवीर भर्ती हुई।
आबियाना शुल्क नहीं लेगी सरकार
नायब सिंह सैनी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में एक अप्रैल के बाद जारी हुए आबियाना शुल्क देने के नोटिस को वापस लेने का निर्णय लिया है, जो किसानों को बड़ी राहत देता है।
पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाने की मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल ने पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने का निर्णय भी लिया है।
